हरिद्वार में सीएम ने खेला खेल, कुंभ नगरी को खेल नगरी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल

हरिद्वार में विकास की नई लहर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए इसे खेल नगरी के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।

54 करोड़ 31 लाख रुपये की लागत से 239 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के विकास को नई गति प्रदान की।

हरिद्वार: विकास और खेलों का केंद्र हरिद्वार में नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, और बैडमिंटन कोर्ट जैसे खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न केवल स्थानीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय खेलों की तैयारी मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियमों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हरिद्वार को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे हरिद्वार को "कुंभ नगरी" के साथ "खेल नगरी" के रूप में भी एक नई पहचान मिलेगी।

राष्ट्रीय खेलों की तैयारी मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियमों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हरिद्वार को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे हरिद्वार को "कुंभ नगरी" के साथ "खेल नगरी" के रूप में भी एक नई पहचान मिलेगी।

हरिद्वार में चल रही प्रमुख परियोजनाएं शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास – मेडिकल कॉलेज: हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। – डिग्री कॉलेज: लालढांग क्षेत्र में मॉडर्न डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। – स्वास्थ्य केंद्र: ग्राम श्यामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा, "हमारी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है, उनका लोकार्पण भी सुनिश्चित करती है।" यह बयान सरकार की दृढ़ता और विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समान नागरिक संहिता और सांस्कृतिक सुरक्षा राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है और जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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