सरकारी सेवाओं और सख्त कानूनों की दिशा में कदम मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े तीन सालों में राज्य में 19,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार सख्त भू-कानून बनाने के लिए भी पूरी तरह संकल्पबद्ध है। इसके लिए शासन और प्रशासन स्तर पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। जल्द ही भू-कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा, और जो लोग गलत तरीके से उत्तराखंड में भूमि खरीदने में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”