Policy Context: भारत में प्रारंभिक बाल विकास नीति संदर्भ & संविधान के अनुच्छेद 45

Policy Context : भारत में प्रारंभिक बाल विकास (Early Childhood Development – ECD) के संदर्भ में कई दशकों से नीति-निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 45 से उत्पन्न हुआ है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण नीति दस्तावेजों का निर्माण किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय नीति for बच्चों (1974), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजना (2005), राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ECCE) नीति (2013), और मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम (2017) शामिल हैं, जो संस्थाओं में 26 हफ्ते तक मातृत्व अवकाश और क्रेच सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, भारत बाल अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (CRC) 1989 का हस्ताक्षरकर्ता है। 2030 तक, सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बाल देखभाल, शिक्षा और प्री-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो।

राष्ट्रीय ECCE नीति 2013 का महत्व Policy Context

राष्ट्रीय ECCE नीति 2013 में यह जोर दिया गया कि “भारत में प्रत्येक बच्चे को छह वर्ष की आयु से पहले प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ECCE) प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।” इसके तहत 11 गैर-लचीलें मानकों को परिभाषित किया गया था, जिनके तहत अंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसे कि चार घंटे की शिक्षा, कक्षाओं के मापदंड, उचित बाहरी स्थान, प्रशिक्षण, और विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम, जो स्थानीय भाषाओं में या मातृभाषा में संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही, राष्ट्रीय ECCE पाठ्यक्रम 2014 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें जन्म से तीन वर्ष के बच्चों के लिए देखभाल और उत्तेजना पर विशेष ध्यान दिया गया।

ECCE कार्य बल और उनकी सिफारिशें

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2022 में गठित ECCE कार्य बल ने 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए दो समानांतर सेटों की सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) रणनीतियों को लागू करने की सिफारिश की। इसमें अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने की योजना और एक व्यापक समुदाय जागरूकता अभियान शामिल था। इसके साथ ही, इन घर-घर अभियानों के लिए विस्तृत सामग्री तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि बच्चों के लिए उत्तेजना और विकास के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

अंगनवाड़ी प्रोटोकॉल और विकलांग बच्चों के लिए हस्तक्षेप Policy Context

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2023 में विकलांग बच्चों के लिए अंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया, जिसमें विकलांग बच्चों की पहचान, समावेशन और रेफरल के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया को शामिल किया गया। यह प्रोटोकॉल विशेष रूप से 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक था, ताकि उनके विकास में कोई रुकावट न आए और जल्दी से जल्दी उपचार और समर्थन प्रदान किया जा सके।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और ECCE का दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चे के विकास के शुरुआती वर्षों में सही उत्तेजना बहुत महत्वपूर्ण है। यह नीति इस बात को मान्यता देती है कि बच्चों के विकास के शुरुआती वर्ष जीवन की मजबूत नींव बनाने के लिए आवश्यक हैं। NEP का उद्देश्य यह है कि ECCE के क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, और संचार कौशल, भाषा, साक्षरता, और अंकगणितीय विकास में आदर्श परिणाम प्राप्त किए जाएं।

NEP ने 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक समर्पित ढांचे की कल्पना की थी, जो कि ECCE के क्षेत्र में नवीनतम शोध और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मेल खाती है। इसके अंतर्गत, 2022 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (NCF-FS) जारी किया गया, जो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए था। इस ढांचे के अनुसार, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ECCE सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश और सुझाव तैयार किए जाएंगे।

संस्थागत देखभाल और घर-घर शिक्षा का महत्व

एनसीएफ-एफएस ने यह भी बताया कि घर वह स्थान है जहां शिशु जन्म से लेकर तीन वर्ष तक अपना अधिकांश समय बिताता है और वहीं पर उसे सीखने के अवसर मिलते हैं। घर पर, बच्चों के लिए समग्र देखभाल प्रदान की जानी चाहिए, जो शारीरिक देखभाल से परे मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को भी शामिल करे। इसमें बच्चों के साथ बात करना, खेल खेलना, संगीत और ध्वनियों को सुनना, और उनकी सभी इंद्रियों का उत्तेजन करना शामिल है, ताकि वे अपने विकासात्मक मापदंडों तक पहुंच सकें और प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और अंकगणितीय कौशल को विकसित कर सकें। Policy Context

इसके साथ ही, एनसीएफ-एफएस ने यह भी बताया कि परिवारों को अपने बच्चों को क्रेच में भेजने का विकल्प भी मिल सकता है और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसी प्रकार की देखभाल और उत्तेजना प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

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ECCE की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय

भारत में ECCE की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख उपाय किए जा रहे हैं। इनमें बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करना, और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कार्यक्रमों का संचालन करना शामिल है। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन भी आवश्यक है।

आगे की दिशा: ECCE की ओर बढ़ते हुए

भारत में प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा को लेकर नीति-निर्माण के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन आगे भी कई सुधारों और योजनाओं की आवश्यकता है। बच्चों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, समुदायों, परिवारों, और संबंधित संस्थाओं के बीच साझेदारी और सहयोग बढ़ाना होगा, ताकि प्रत्येक बच्चे को उसकी सही उम्र में उचित देखभाल और शिक्षा मिल सके।

Policy Context of Early Childhood Development in India

भारत में प्रारंभिक बाल विकास के क्षेत्र में नीति-निर्माण के प्रयास लगातार विकसित हो रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य बच्चों के जीवन के पहले कुछ वर्षों में बेहतर देखभाल, शिक्षा और विकासात्मक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ECCE नीति, और अन्य सरकारी योजनाओं का एकीकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। भारत में बच्चों के विकास के लिए एक मजबूत नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से निश्चित ही देश के भविष्य को बेहतर बनाया जा सकेगा।