Municipal Elections Uttarakhand उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, और राज्य सरकार ने इन चुनावों के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चुनावों से पहले, राज्य में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, और नगर पंचायतों के परिसीमन, ओबीसी आरक्षण, और वोटर लिस्ट की अद्यतन प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। इस बीच, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है।
राज्य सरकार ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इस चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राज्य के विभिन्न विभाग और एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इस चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सरकार ने सभी तैयारियों को समय से पहले पूरा करने का आदेश दिया है। 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण से संबंधित नियमावली को लागू करने के साथ-साथ, परिसीमन और वोटर लिस्ट के कार्यों को भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
नगर निकायों का परिसीमन और ओबीसी आरक्षण
उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया था, जिसके बाद से निकायों का संचालन प्रशासकों के हवाले था। सरकार ने चुनाव की तारीख तय करने के साथ-साथ, निकायों के परिसीमन और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन किया है और अब इसे लागू करने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। यह नियमावली आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत की जाएगी, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण लागू हो सके। Municipal Elections
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बनेंगे नगर निगम Municipal Elections
निकाय चुनावों से पहले, राज्य सरकार ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने की योजना पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने जिलाधिकारियों को इन निकायों को नगर निगम बनाने के लिए सीमांकन और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, रामनगर और कर्णप्रयाग नगर पालिकाओं के परिसीमन में भी कुछ बदलाव किए जाने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों के विकास में वृद्धि हो सके।
नगर निगमों की संख्या में होगा इजाफा
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने के बाद, उत्तराखंड में नगर निगमों की कुल संख्या 11 हो जाएगी। वर्तमान में, राज्य में 9 नगर निगम हैं, जिनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, और रुद्रपुर शामिल हैं। दो नए नगर निगम बनने के बाद, राज्य में नगर पालिकाओं की संख्या 41 और नगर पंचायतों की संख्या 50 हो जाएगी।
डोईवाला नगर पालिका का उच्चीकरण Municipal Elections
सरकार ने गढ़वाल मंडल के डोईवाला नगर पालिका को तृतीय श्रेणी से उच्चीकृत कर प्रथम श्रेणी में करने की योजना पर भी विचार किया है। यह उच्चीकरण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।
शहरी विकास मंत्री का बयान
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में कहा कि समय-समय पर नगर निकायों का उच्चीकरण किया जाता है, और इसी क्रम में सरकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अल्मोड़ा में नगर निगम बनाने को लेकर कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जो गलत हैं। उन्होंने कहा कि केवल नगर पालिकाओं का उच्चीकरण कर उन्हें नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा, और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सीमा विस्तार नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार ने तय किया है कि सभी तैयारियाँ दिवाली से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि नए निकाय बोर्डों का गठन समय पर किया जा सके। सरकार की योजना है कि 29 अक्टूबर को दिवाली से पहले ही सभी नगर निकायों में नए बोर्ड गठित कर दिए जाएं।
देहरादून नगर निगम के परिसीमन के सुधार का कार्य भी 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही, ओबीसी आरक्षण और वोटर लिस्ट का कार्य भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड के विकास और प्रशासनिक संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए नए नेताओं का चयन करते हैं, बल्कि राज्य के विकास कार्यों में भी अहम भूमिका निभाते हैं। नगर निगम और नगर पालिकाओं के उच्चीकरण से स्थानीय क्षेत्रों का विकास और तेजी से हो सकेगा, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने से इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी और स्थानीय निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार की यह पहल न केवल इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।
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उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, और राज्य सरकार ने इन चुनावों की तैयारी के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए हैं। ओबीसी आरक्षण, परिसीमन, और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के साथ-साथ, सरकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। Municipal Elections
नगर निकाय चुनाव न केवल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह स्थानीय प्रशासन की संरचना में भी अहम बदलाव ला सकते हैं। सरकार की यह पहल उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।