Mrs. Radha Raturi : राज्य आपदा मोचन निधि और न्यूनीकरण समिति की बैठक: उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण कदम
Mrs. Radha Raturi: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, और भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इन आपदाओं से राज्य की आधारभूत संरचनाओं, जैसे सड़कों, पुलों, और जल संसाधनों को काफी नुकसान पहुँचता है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
इसी संदर्भ में, उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अनुमोदन किया गया। इसमें जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आपदा से निपटने के लिए धनराशि आवंटन और कार्यों की स्वीकृति के अधिकार प्रदान किए गए। आइए, इस बैठक के विभिन्न प्रस्तावों और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। Mrs. Radha Raturi
बैठक के प्रमुख निर्णय Mrs. Radha Raturi
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा अध्यक्षता की गई इस बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान जिन प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें अनुमोदन दिया गया, वे निम्नलिखित हैं:
- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर विचार किया गया। मुख्य सचिव ने इसके लिए तत्काल बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि इस महत्वपूर्ण संरचना को बाढ़ से होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
- जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आपदा प्रबंधन के लिए स्वीकृति के अधिकार राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत जिलाधिकारियों को 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों और संबंधित मंडलायुक्तों को 5 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह कदम जिलों में आपदा प्रबंधन और उससे निपटने के कार्यों को अधिक तीव्रता से पूरा करने के लिए उठाया गया है।
- विभिन्न जिलों के लिए 287.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य के विभिन्न जनपदों और विभागों की मांग के अनुसार, 287.48 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति दी गई। इस धनराशि का उपयोग विभिन्न आपदा मोचन और न्यूनीकरण कार्यों के लिए किया जाएगा, जिनमें बाढ़ से सुरक्षा, भूस्खलन से बचाव और अन्य आपदा से जुड़े संरचनात्मक सुधार शामिल हैं।
- 2024-25 में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु 95 करोड़ की धनराशि आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेयजल निगम, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग और यूपीसीएल को एसडीआरएफ के तहत 95 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। यह धनराशि आपदा से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण और सुधार कार्यों में उपयोग की जाएगी।
प्रमुख सुरक्षा कार्य और उनकी महत्ता
राज्य आपदा मोचन निधि और न्यूनीकरण समिति की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों पर भी चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इन कार्यों का उद्देश्य राज्य की विभिन्न संरचनाओं को बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। आइए, इन प्रमुख सुरक्षा कार्यों पर एक नज़र डालते हैं:
- सहस्त्रधारा मोटर मार्ग पर बाढ़ और भूस्खलन से बचाव कार्य जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा मोटर मार्ग पर बाढ़ और भूस्खलन से बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्यों को मंजूरी दी गई। यह मार्ग राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, और बाढ़ तथा भूस्खलन के खतरे को देखते हुए इसकी सुरक्षा अनिवार्य है।
- उत्तरकाशी के नौगांव-सुनारा-कोटियालगांव मोटर मार्ग की मरम्मत उत्तरकाशी जिले के नौगांव-सुनारा-कोटियालगांव मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए सुरक्षात्मक कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस मार्ग पर प्रतिधारक दीवारों का निर्माण और सुधार कार्य किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में यात्रा और यातायात सुरक्षित हो सके।
- नंदप्रयाग-घाट-सुतोल केनाल मोटर मार्ग की सुरक्षा चमोली जिले में नंदप्रयाग-घाट-सुतोल केनाल मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी सुरक्षात्मक कार्यों के तहत मरम्मत किया जाएगा। यह मार्ग भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और इसे सुरक्षित रखने के लिए प्लम ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
- श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग की सुरक्षा श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान यात्री पैदल मार्ग का उपयोग करते हैं, जो भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षात्मक कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिससे यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके।
- सितारगंज में राज्य स्तरीय एक्वा पार्क की सुरक्षा सितारगंज में स्थित राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को भी सूखी और बेगुल नदी से बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सुरक्षात्मक योजना तैयार की गई है। यह पार्क राज्य के विकास और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।
राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) की भूमिका Mrs. Radha Raturi
राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) आपदा प्रबंधन के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस निधि का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को अंजाम देना है। एसडीआरएफ के तहत राज्य के विभिन्न जिलों को समय-समय पर धनराशि आवंटित की जाती है, जिसका उपयोग बाढ़, भूस्खलन, और अन्य आपदाओं से प्रभावित संरचनाओं के सुधार और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है।
मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एसडीआरएफ के तहत विभिन्न जिलों में आपदा न्यूनीकरण के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, जल संसाधनों की सुरक्षा, और आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। Mrs. Radha Raturi
राज्य आपदा न्यूनीकरण की महत्वता
आपदा न्यूनीकरण का उद्देश्य आपदा के प्रभावों को कम करना और इससे होने वाले नुकसान को न्यूनतम स्तर पर रखना है। राज्य आपदा न्यूनीकरण की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि आपदा से पहले ही पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं, ताकि भविष्य में संभावित आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।
इस बैठक में राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें बाढ़ और भूस्खलन से बचाव के लिए सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम का सुधार, और अन्य संरचनात्मक सुधार कार्य शामिल हैं। इस दिशा में किए गए प्रयास राज्य को आपदाओं से सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे और भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करेंगे।
Mrs. Radha Raturi
राज्य कार्यकारिणी समिति की इस बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इस बैठक के निर्णय राज्य में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा आपदा प्रबंधन के प्रति इस गंभीर दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होता है कि राज्य में आपदा से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। Mrs. Radha Raturi
इस तरह के प्रयासों से राज्य की बुनियादी संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। एसडीआरएफ और राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत आवंटित धनराशि का सही और प्रभावी उपयोग राज्य को भविष्य में आने वाली आपदाओं के प्रति और भी अधिक तैयार करेगा।