Groww Stories: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 7 फरवरी 2025 को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से रेपो दर में 0.25% की कटौती शामिल है। यह निर्णय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
1. रेपो दर में 0.25% की कटौती
RBI ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की घोषणा की है, जिससे यह 6.25% से घटकर 6% हो गई है। रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इस कटौती से बैंकों के लिए उधारी सस्ती होगी, जिससे वे ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकेंगे।
2. डिजिटल जमा पर अधिक प्रावधान की आवश्यकता स्थगित
RBI ने डिजिटल जमा पर अधिक प्रावधान की आवश्यकता को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे बैंकों को डिजिटल जमा के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने में राहत मिलेगी, जिससे उनकी तरलता स्थिति मजबूत होगी।
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3. अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण मानदंडों में ढील
RBI ने अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है। इससे बैंकों को अवसंरचना क्षेत्र में अधिक ऋण देने में सुविधा होगी, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
4. ‘अपेक्षित क्रेडिट हानि’ (ECL) ढांचे की कार्यान्वयन में देरी
RBI ने ‘अपेक्षित क्रेडिट हानि’ (ECL) ढांचे की कार्यान्वयन में देरी करने का निर्णय लिया है। इससे बैंकों को ऋण हानियों के लिए प्रावधान करने में अधिक समय मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव कम होगा।
5. तरलता कवरेज अनुपात (LCR) नियमों में संशोधन
RBI ने तरलता कवरेज अनुपात (LCR) नियमों में संशोधन किया है, जिससे बैंकों को तरलता बनाए रखने में अधिक लचीलापन मिलेगा। इससे बैंकों की तरलता स्थिति मजबूत होगी और वे अधिक प्रभावी ढंग से ऋण प्रदान कर सकेंगे।
6. बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं में संशोधन
RBI ने बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं में संशोधन किया है, जिससे बैंकों को पूंजी जुटाने में सुविधा होगी। इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे अधिक ऋण देने में सक्षम होंगे।
7. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल
RBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इससे आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी।
8. डिजिटल भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा में सुधार
RBI ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा में सुधार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और डिजिटल लेन-देन में विश्वास बढ़ेगा।
9. विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन में सुधार
RBI ने विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन में सुधार के लिए नई नीतियां लागू की हैं, जिससे रुपये की विनिमय दर स्थिर रहेगी और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
10. बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कदम
RBI ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
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RBI की ये नवीनतम नीतिगत घोषणाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम हैं। इन निर्णयों से उपभोक्ताओं को सस्ते ऋण, बेहतर बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय समावेशन में वृद्धि की उम्मीद है।