Global Investors Summit | ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के सम्बन्ध में चर्चा
Global Investors Summit | राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से राजभवन में ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त श्री आलोक अमिताभ डिमरी एवं युगांडा में भारत के उच्चायुक्त श्री उपेन्द्र सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल और उच्चायुक्तों के मध्य विभिन्न विषयों सहित हाल में ही सम्पन्न हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के सम्बन्ध में चर्चा हुई।
राज्यपाल ने उच्चायुक्तों से कहा कि जिन देशों में वे कार्य कर रहे हैं वहां के विश्वविद्यालयों की बेस्ट प्रैक्टिस उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों के साथ साझा की जाये। साथ ही विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं को भी इन देशों में अनुभव प्राप्त करने के लिए शैक्षिक भ्रमण के आयोजित किए जांए। Global Investors Summit
स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल कंज्युमरिज्म से जोड़ने में सहयोग Global Investors Summit
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में महिला स्वयं सहायता बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें अनुभव के आदान-प्रदान हेतु इन देशों में भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किये जा सकते हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल कंज्युमरिज्म से जोड़ने में सहयोग का भी अनुरोध किया।
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राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में योग, आयुर्वेद, मर्म, चिकित्सा और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं है। उन्होंने इन क्षेत्रों में उत्तराखंड को संबंधित देशों में प्रचारित करने में सहयोग की अपेक्षा की। इस अवसर पर उच्चायुक्तों ने अपने-अपने अनुभव साझा करते हुए कई सुझाव रखे।
ग्राम पंचायत पाटा में परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना Global Investors Summit
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाटा में परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना तथा आवश्यक कार्मिकों के साथ 13.34 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति भी दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के अनुसार यह स्वास्थ्य उपकेंद्र 3424 आबादी को लाभान्वित करेगा। जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाटा आईपीएचएस मानकों (पर्वतीय क्षेत्र हेतु 3000 एवं शहरी क्षेत्र हेतु 5000) को पूर्ण करता है इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी द्वारा स्थापना की भी संस्तुति प्रदान की गयी है।
अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं Global Investors Summit
- मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी
- मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सचिव की ओर से किये गए आदेश जारी
राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब बाध्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सचिव श्री विनोद सुमन की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को संबंधित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60 / CM / xxxi (13) G /07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।
सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।