Director General of UCOST Prof Durgesh Pant केंद्रीय संस्थानों एवं तकनीकि उपक्रमों के प्रमुखों से विचार मंथन

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में बोधिसत्व विचार श्रृंखला 3.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश में स्थित विभिन्न केंद्रीय संस्थानों एवं तकनीकि उपक्रमों के प्रमुखों से विचार मंथन से इस विचार श्रृंखला की शुरूआत राज्य हित में बताया। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत (Director General of UCOST Prof Durgesh Pant) द्वारा किया गया।

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विचार विमर्श को उपयोगी बताते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अमृत काल में जहाँ 22 जनवरी को हम राम मंदिर के भव्य लोकार्पण के साक्षी बनेंगे वहीं, उत्तराखण्ड में 8 व 9 फरवरी, 2024 को यूकॉस्ट के माध्यम से 18वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विश्व शांति और सद्भाव पर देश भर के वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ एक साथ विचार विमर्श करते हुए भावी योजनाओं पर विचार करेंगे। कई सत्रों के साथ-साथ इसका एक सत्र अध्यात्म और विज्ञान है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सदियों से मानव जाति को प्रकृति के साथ अलौकिक जीवन की प्रेरणा देता रहा है। यह क्षेत्र शोध, साधना, आध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान का संगम स्थल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्म की पवित्र भूमि और ’स्प्रिच्युलिटि ईको जोन की तरह से विकसित करने का मंत्र दिया है। उन्होंने सभी संस्थानों को हल्द्वानी में आयोजित हो रहे विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड विकास एवं प्रतिष्ठा की जिस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित विकास की राह पर कदम बढ़ा चुका है उस पर आने वाले समय में हमें गर्व की अनुभूति होगी।

इस आयोजन के माध्यम से सारे विश्व में प्रकृति के प्रति मानव समाज के सामुदायिक दायित्वों और आपदा प्रबंधन में उसके महत्व को उजागर करते हुए हिमालय की ऊंचाइयों से देहरादून डिक्लेरेशन के रूप में एक संदेश प्रसारित हुआ है।

उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों के विद्वानों ने जिस तरह से नवंबर-दिसंबर माह में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में सहयोग किया उससे सम्पूर्ण विश्व में उत्तराखंड की साख बढ़ी है। अब आवश्यकता है कि हिमालयी राज्यों में आपदा प्रबंधन के नए तौर-तरीके खोजे जायें और आपदा जनित हानि को कम करने के लिए मॉडल विकसित हो। इस आयोजन के माध्यम से सारे विश्व में प्रकृति के प्रति मानव समाज के सामुदायिक दायित्वों और आपदा प्रबंधन में उसके महत्व को उजागर करते हुए हिमालय की ऊंचाइयों से देहरादून डिक्लेरेशन के रूप में एक संदेश प्रसारित हुआ है।

Director General of UCOST Prof Durgesh Pant केंद्रीय संस्थानों एवं तकनीकि उपक्रमों

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र सहित सारे विश्व के लिए यह डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। उन्होंने कहा कि आदर्श चम्पावत मिशन के अन्तर्गत इसरो (आई आई आर.एस.) द्वारा डॉ. आरपी सिंह, निदेशक, डॉ. हरीश कर्नाटक के नेतृत्व में व यूकॉस्ट के सहयोग से डेशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। यह राज्य के अन्य क्षेत्रों व राज्यों के लिए भी भविष्य में कारगार सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि चंपावत की भौगोलिक स्थिति पूरे उत्तराखण्ड की स्थिति दर्शाती है। इसके लिए यहां का मॉडल पूरे राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। इस पर उन्होंने और अधिक शोध की जरूरत बताई। Director General

उन्होंने कहा कि सिलक्यारा मिशन की सफलता प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सभी संस्थानों के सहयोग से ही संभव हो सकी है। इसमें पूरे भारत ने एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर कार्य किया है। यह निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान के प्रयास और भगवान के आशीर्वाद का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही अल्मोडा में मानसखण्ड विज्ञान केन्द्र का लोकापर्ण होने वाला है। यह उत्तराखण्ड और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। हम इस दिशा में रोड मैप बना कर कार्य कर रहे हैं। राज्य के विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति आयोग से हिमालयी राज्यों के लिये अलग से विकास का मॉडल तैयार करने की अपेक्षा की गई है। राज्य में स्थित सभी वैज्ञानिक संस्थानों को साथ लाकर समग्र एवं सर्वागीण विकास का एकीकृत मॉडल विकसित करना हमारी प्राथमिकता है जिसके माध्यम से हम प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों को विकास की मुख्यधारा के जोड़ते हुए इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में बराबर संतुलन बनाते हुए इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने की हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आंकाशाओं को मूर्त रूप दे सकें। एक सशक्त, सक्षम एवं समृद्ध उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने राज्य स्थित सभी प्रतिष्ठित संस्थानों से सक्रिय भागीदारी की भी अपेक्षा मुख्यमंत्री ने की।

NABARD | नाबार्ड के तत्वावधान में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि  मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन तथा वैश्विक निवेश सम्मेलन ने उत्तराखण्ड की पहचान को बढ़ाया है। उन्होंने डी आर डी ओ से डिफेन्स कॉरीडोर से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में पहल करने की भी अपेक्षा की। उत्तराखण्ड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में भी मुख्यमंत्री ने सभी को सहयोगी बनने को कहा। Director General

इस अवसर पर जिन्होंने अपने सुझाव एवं विचार रखे उनमें निदेशक सी एस आई आर-आई आई पी, देहरादून डॉ हरेन्द्र सिंह बिष्ट, निदेशक वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून डॉ कलाचंद सेन, निदेशक आई आई आर एस, देहरादून डॉ आर पी सिंह, निदेशक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, देहरादून श्री एल सी मंगल, निदेशक उपकरण अनुसंधान और विकास संस्थान, देहरादून डॉ अजय कुमार, निदेशक आई सी ए आर- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून डॉ एम.मधु, कार्यालय प्रभारी एवं कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र, देहरादून डॉ सुशील कुमार सिंह, पर्यावरण विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली प्रो. पी.के. जोशी, निदेशक प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मसूरी श्री श्रीधर कट्टी, ऑनलाइन माध्यम से निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की प्रो. कमल किशोर पंत, निदेशक आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल प्रो. दीपांकर बनर्जी, शिक्षाविद्, मुंबई श्री प्रहलाद अधिकारी, प्रमुख पर्यावरण मूल्यांकन और जलवायु परिवर्तन केंद्र, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा डॉ जे.सी.कुनियाल, निदेशक विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा डॉ लक्ष्मी कांत, निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण समूह भाबा परमाणु एवं अनुसंधान केंद्र, मुंबई डॉ डी.के.असवाल आदि शामिल थे।