Biometric Attendance उत्तराखंड में 1 मई 2025 से सभी विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य | मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को निर्देशित किया है कि 01 मई 2025 से अधिकारी व कर्मचारी अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) दर्ज करें। यह निर्णय शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य कुशलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्य सचिव ने सचिव समिति की बैठक में स्पष्ट कहा कि सभी विभाग प्रमुख स्वयं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को भी इसका अनुपालन कराएं। इसके साथ ही हर विभाग को अपने 05 से 10 प्रमुख कार्यों (Outcomes) की सूची बनाकर उस पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

10 प्राथमिक योजनाओं की सूची बनाएं विभाग Biometric Attendance

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे राज्यहित और जनहित से जुड़ी 10 प्रमुख परियोजनाओं/प्रस्तावों की सूची (Shelf of Projects) तैयार करें। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत Plinth Area Rates के आधार पर तय करते हुए नियोजन विभाग व मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाए।

मुख्य सचिव स्तर पर केवल उन्हीं मामलों की बैठक हो जो—

• नीतिगत हों,

• अंतर्विभागीय हों,

• नियमों के अनुसार अनुमोदन योग्य हों,

• या जिनका प्रभाव एक से अधिक विभागों पर पड़े।

प्रत्येक प्रस्ताव के साथ निर्णय बिंदु और संभावित विकल्पों का उल्लेख अनिवार्य किया गया है।

सभी वरिष्ठ अधिकारी अनिवार्य रूप से करें क्षेत्रीय भ्रमण

श्री बर्द्धन ने सभी सचिवों, अपर सचिवों व विभागाध्यक्षों को नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान:

• कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा,

• भ्रमण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार भी आवश्यक होगा,

• तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक ही समय में दो उच्चाधिकारी भ्रमण पर न हों।

इसके अतिरिक्त, सभी विभागों को Annual Work Calendar बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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ई-ऑफिस को शीघ्रता से करें लागू Biometric Attendance

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस प्रणाली को हर विभाग में शीघ्र लागू किया जाए। ई-ऑफिस की फाइलों की प्रगति, शासनादेशों की अनुमति व अपलोडिंग, तथा शासन के विभिन्न पोर्टलों से इसका इंटीग्रेशन प्राथमिकता होगी।

Digital Uttarakhand Portal: एकीकृत शासन का नया चेहरा

बैठक में IT विभाग द्वारा Digital Uttarakhand Portal की प्रस्तुति दी गई। यह पोर्टल:

• अधिकारियों को Single Sign-in सुविधा देता है,

• नागरिकों को एक ही पोर्टल से सभी सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है,

• और शासन को समावेशी व डिजिटल रूप से सक्षम बनाता है।

PM Gati Shakti Portal के माध्यम से ₹1 करोड़ से अधिक की सभी परियोजनाओं की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। भविष्य में इसे IFMS, E-Office, eDPR, CM Dashboard (Darpan) जैसे प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा जाएगा। Biometric Attendance

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प्रमुख डिजिटल एकीकरण पोर्टल्स

• Apni Sarkar Portal

• IFMS & e-Office

• CM Helpline, eMantrimandal

• Court Case Monitoring

• CM Dashboard (Darpan)

• PM Gati Shakti Portal

• Digital Uttarakhand Portal

इन सभी के माध्यम से अधिकारी अपने विभाग की वित्तीय प्रगति, लम्बित फाइलें, शिकायतें व समाधान आदि का रीयल-टाइम अवलोकन कर सकते हैं।

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