B.Ed. Degree Closed उत्तराखंड में बीएड की बाध्यता खत्म, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई दिशा

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली-2024 में संशोधन करते हुए बीएड की बाध्यता को समाप्त कर दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दी है। इस निर्णय से लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने इस निर्णय को स्वीकारते हुए कहा, “इस नए कदम से उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित होगी। हमारा लक्ष्य है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाये और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाये।”

उन्होंने जारी की गई बयान में यह भी कहा, “सरकार ने संशोधन के तहत डीएलएड को अमान्य कर बीएड डिग्री की बाध्यता को हटा दिया है, जिससे केवल डीएलएड डिग्रीधारक ही प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे।”

इस निर्णय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि रिक्त पदों के लिए अधियाचन जल्दी से जल्दी किया जायेगा, ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अभाव को दूर किया जा सके।

इस नए संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार होगा। इससे विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी।

इस नए संशोधन के तहत उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा और विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाएगा।

अब सरकार की यह पहल प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ते शिक्षकों की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी।

नई दिशा, नए उम्मीदें

उत्तराखंड सरकार के इस नए संशोधन ने शिक्षा क्षेत्र में नई दिशा स्थापित की है। अब डीएलएड डिग्रीधारक ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे। यह निर्णय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

इस संशोधन से उत्तराखंड में बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी हैं। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय खोलेगा, जो उत्तराखंड की सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नए शिक्षा के संघर्ष में एक कदम आगे

उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में यह नया संशोधन किया है, जो बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी।

इस संशोधन के तहत डीएलएड को मंजूरी प्रदान कर बीएड की बाध्यता को समाप्त करने से शिक्षा क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह नया कदम उत्तराखंड के शिक्षा क्षेत्र में नए संघर्ष की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस तरह से, उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित की है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और बच्चों को बेहतर भविष्य की सुविधा मिलेगी।

समाप्ति

इस प्रकार, उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह नया संशोधन शिक्षा के क्षेत्र में नए उम्मीदों की बात करता है और बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।