Shri Bhupendra Yadav Union Minister for Environment Forest and Climate Change | श्री भूपेंद्र यादव केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
Dehradun : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से 04 नदियों गौला, शारदा, दाबका एवं कोसी की वन स्वीकृतियाँ इस सत्र के अन्त तक अर्थात 31 मई, 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने एवं आगामी दस वर्षों तक नवीनीकृत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया। वन मंत्री ने इस अनुरोध पर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज (आरबीएम) को बाढ़ नियंत्रण एवं नदी किनारों पर स्थित वन एवं कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबन्धन के निवारणात्मक उद्देश्यों को पूरा करने, नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने और आम जनता व विशेष रूप से किसानों के नदी तटीय अधिकारों (Riparian Rights) के संरक्षण करने हेतु हटाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
इन नदियों से आर०बी०एम० की उपलब्धता सिविल निर्माण कार्यों, धार्मिक व सामरिक रूप से आवश्यक सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार जैसे अति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहत जरूरी है जो लगभग 50000 स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को सार्थक रोजगार भी प्रदान करता है।
वर्तमान में भी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपरोक्त 04 नदियों की वन स्वीकृति को 28 फरवरी, 2023 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से इन 04 नदियों गौला, शारदा, दाबका एवं कोसी की वन स्वीकृतियाँ इस सत्र के अन्त तक अर्थात 31 मई, 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने एवं आगामी दस वर्षों तक नवीनीकृत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर चकरपुर, उधम सिंह नगर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने वनखंडी महादेव मंदिर में मेले का शुभारंभ भी किया।
इस दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
राज्य कर विभाग द्वारा ग्राहकों को बिल लेने के संबंध में जागरूक
अपर आयुक्त राज्य कर श्री अमित गुप्ता ने बताया है कि राज्य कर विभाग द्वारा ग्राहकों को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने उद्देश्य से जी०एस०टी० ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना बिल लाओ ईनाम पाओ का संचालन किया जा रहा है जो दिनांक 01.09.2022 के उपरान्त निर्गत बिलों पर लागू है। यह योजना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी, जिसमें प्रत्येक माह राज्य स्तर पर लकी ड्रा का आयोजन किया जाना है तथा दिनांक 01.09.2022 से मार्च, 2023 तक के लिए अप्रैल व मई 2023 में मेगा लकी ड्रा का भी आयोजन किया जाना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के संबंध में वित्त मंत्री उत्तराखण्ड द्वारा विधानसभा परिसर में दिनांक 20 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11ः00 बजे “बिल लाओ ईनाम पाओ योजना के अन्तर्गत तृतीय लकी ड्रा माह जनवरी 2023 में अपलोड किये गये बिलों की घोषणा की जानी प्रस्तावित है।
प्रस्तावित विद्युत दरों के सम्बन्ध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि., पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, यूजेवीएन लि० तथा एस०एल०डी०सी० द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दायर ए०आर०आर० एवं टैरिफ प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सहीकरण तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा पर उपभोक्ताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझावों / मतों को जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जा रही है।
सचिव विद्युत नियामक आयोग के अनुसार प्रदेश में जन सुनवाई के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 22 फरवरी, 2023 को प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक सभागार, नगर निगम, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर) , 24 फरवरी को प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक सभागार, जिला पंचायत कार्यालय पिथौरागढ़ , दिनांक 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक सभागार नगर पालिका परिसर श्रीनगर गढ़वाल तथा 01 मार्च में प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता) एवं अपरान्ह 03 बजे से सांय 5 बजे तक (उघोग/अघरेलू श्रेणी को छोडकर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता) देहरादून स्थित सुनवाई कक्ष उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विघुत नियामक भवन, माजरा देहरादून में आयोजित की गई है।
सचिव विद्युत नियामक आयोग ने बताया है कि टैरिफ दरों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे जन सुनवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं। टैरिफ याचिका प्रस्तावों का अवलोकन आयोग की वैबसाइट www.uerc.gov.in पर किया जा सकता है।