Ghoshana Patr 2024 Or Manifesto पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक
घोषणा पत्र/Ghoshana Patr/Manifesto
1. मूलनिवासियों को शासक वर्ग बनाना- वर्तमान में सभी सरकारों के द्वारा मूलनिवासियों (एससी, एसटी, ओबीसी) को मुफ्तखोरी की आदत डालकर उन्हें शासक वर्ग बनने के उद्देश्य से भटकाने की साजिश है। पी.पीआई.(डी.) मूलनिवासियों को शासक वर्ग बनाने का संकल्प लेती है।
2. सभी स्तर की शिक्षा का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण- निजी शिक्षण संस्थानों को सरकारी बनाया जायेगा। हर तरह की शिक्षा उच्चतम स्तर तक निःशुल्क दी जायेगी। जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए 7000 रू./माह, मिडिल स्कूल के लिए 10000 रू/प्रति माह, उच्च तथा सीनियर सेकंडरी के लिए 12000 रू/माह और उसके बाद 15000रू/ प्रति माह वजीफा प्रति विद्यार्थी, पार्टी की सरकार देगी। सभी स्तर पर शिक्षण व्यवस्था को विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जायेंगी तथा प्रबंधन भी विश्वस्तरीय किया जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह का भेदभाव, भ्रष्टाचार, उपेक्षा और लापरवाही खत्म कर बौद्ध कालीन विश्व स्तरीय हैसियत वापस ली जायेगी।
राष्ट्रीय स्तर पर ‘एक राष्ट्र-एक शिक्षा’ लागू की जायेगी। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, विधायक, सांसद, शिक्षक, प्रोफेसर, जज, जिलाधिकारी, सरपंच आदि सभी लोक सेवकों के बच्चे केवल सरकारी संस्थाओं में ही पढ़ सकेंगे। शिक्षा से अंधविश्वास खत्म कर उसे पूर्णतः वैज्ञानिक बनाया जायेगा। शिक्षा में मूलनिवासी महापुरखों के विचारों और उनके आंदोलनों को भी प्रमुखता दी जायेगी।
3. मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं – सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं गांव से राष्ट्रीय स्तर तक निःशुल्क दी जायेंगी और विश्व स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण होंगीं। निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य में कोई स्थान नहीं होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्ण राष्ट्रीयकरण लागू होगा।
4. मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू कर, पूँजीवादी नीतियों को खत्म करेंगें- बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक और कृषि नीतियों को विस्तार के साथ और जन कल्याण तथा राष्ट्रीय हित के लिए लागू किया जायेगा। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होगी और पूँजीवादी नीतियों को खत्म किया जायेगा। कृषि को हर पहलू से उद्योग का दर्जा दिया जायेगा। कृषि को राष्ट्रीय उद्योग बनाया जायेगा।
5. पक्का रोजगार- मुफ्तखोरी के स्थान पर हर परिवार को कम से कम एक रोजगार की नीति लागू कर प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक नौकरी सुनिश्चित होगी। इस तरह देश के निर्माण और विकास में सभी परिवार सहभागी होंगे।
6. भारतीय संविधान को पूर्णत लागू करना- भारत को भारत के संविधान का देश बनाया जायेगा। हर नागरिक को उद्देश्य, मूलअधिकार, कर्तव्य, नीतिनिदेशक सिद्धांत, प्रजातंत्र-गणतंत्र, समाजवाद, न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, जीवन का अधिकार, भेदभाव मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त, शोषण मुक्त, प्रतिनिधित्व पूर्ण भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ा जायेगा। अर्थात भारत का संविधान अक्षरसः लागू किया जायेगा।
पीपीआईडी इसमें आने वाली सभी बाधाओं को संवैधानिक तरीके से दूर करेगी। यह घोषित किया गया कि जो भारत का संविधान नहीं मानता वह भारत का विरोधी है। सभी समुदायों को व प्रत्येक नागरिक को, संविधान की उद्देशिका के अनुसार, अधिकार व जीवनयापन की गारण्टी पीपीआईडी की सरकार देगी।
7. महापुरखों के इतिहास को पुनः सुधार व उसका प्रसार करना- इतिहास को एक जातिविशेष के प्रभाव में भेदभावपूर्ण तरीके से लिखा गया है। इसकी वैज्ञानिक खोज़बीन कराकर पुनः लिखा जायेगा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार ई.व्ही. रामासामी, अयोथीथास, शाहूजी महाराज, गुरूनानक, नारायण गुरू, गुरूघासीदास, गुरूरैदास, संतकबीर, विश्व श्रेष्ठ दार्शनिक तथागत बुद्ध, सिंधु सभ्यता व्यवस्था, सम्राट अशोक महान, प्रजातंत्र का भारतीय इतिहास, भारत के समाज में जाति, ऊँचनींच, छुआछूत, जन्मआधारित घृणा, जातिय शोषण, जातिय अत्याचार, समाज का जातियों में विघटन और विदेशी ताकतों का शासक बनना, अंग्रेजी शासन के विरूद्ध आंदोलन, मुगलों व अन्य मुस्लिम शासकों का इतिहास, पुष्यमित्र शुंग का शासन और मनुस्मृति की रचना तथा मनुस्मृति का शासन आदि को सच्चाई और तथ्यों के साथ विश्व के सामने तथा भारत के नागरिकों के सामने लाया जायेगा।
8. उचित मजदूरी देना व मजदूरी का समय 8 घण्टे निर्धारित- निजी क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में मजदूरी प्रतिदिन एक व्यक्ति को आज की स्थिति में कम से कम 500 रू. महंगाई भत्ता (सरकारी दर) राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से सुनिश्चित की जायेगी। दैनिक मजदूरी 8 घण्टे के लिए होगी। ये महंगाई के साथ जोड़ी जायेगी।
9. देश में कानून व्यवस्था को पूर्णतः लागू करना- कानून व्यवस्था लागू करके प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारण्टी सुनिश्चित की जायेगी ताकि भारत देश भयमुक्त जीवन के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनें।
10. जनप्रतिनिधियों को भी एक पेंशन- सभी विधायकों, सांसदों, विधानपरिषद सदस्यों को जनप्रतिनिधि के तौर पर एक ही पेंशन दी जायेगी। संसद में उपस्थिति और भागीदारी के आधार पर ही मासिक वेतन और सुविधाएं दी जायेंगी। राजनीति देश और समाज के लिए त्याग करने का माध्यम है, जो जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ आचरण करेगा उसके लिए सख्त सजा का प्रबंध किया जायेगा। इन सभी को आज जो वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और सुविधायें मिलती हैं वो आधी कर दी जायेंगी।
11. महिलाओं को कम से कम 50% भागीदारी- सभी क्षेत्रों में महिलाओं को कम से कम 50% हिस्सेदारी दी जायेगी, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होगी।
12. बेसहारा को न्यूनतम 3000 रू. प्रतिमाह आय- सभी बेसहारा नागरिकों को कम से कम 3000 रू. प्रतिमाह आय सुनिश्चित की जायेगी।
13. समानुपातिक प्रतिनिधित्व- सभी तरह के भिन्न-भिन्न समुदायों को सभी तरह की प्रजातान्त्रिक संस्थानों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
14. पुरानी पेंशन लागु करना- सरकारी क्षेत्र में पुरानी पेंशन लागू करेंगे।
15. जातीय जनगणना करना- जातीय जनगणना तत्काल कराई जाएगी ताकि प्रतिनिधित्वपूर्ण भारत निर्माण में किसी समुदाय के साथ अन्याय न हो।