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Complained to vigilance – पार्षदों में हपड़ातफड़ी का मौहाल; विजिलेंस से नेगी ने की निगम पार्षदों के घोटालेे की शिकायत

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Complained to vigilance – पार्षदों में हपड़ातफड़ी का मौहाल; विजिलेंस से नेगी ने की निगम पार्षदों के घोटालेे की शिकायत

विजिलेंस से आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी (Complained to vigilance) ने की देहरादून निगम पार्षदों के घोटालेे की शिकायत

  • देहरादून निगम की स्वच्छता समितियों में गड़बड़ी उजागर
  • स्वच्छता समिति की आड़ में 60 करोड़ से भी अधिक की चपत

देहरादून। देहरादून के पार्षदो मं हपड़ातफड़ी का मौहाल है ज्ञातव्य हो कि आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी (Negi complained to vigilance) ने बताया कि नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में स्वच्छता समिति के गठन और फर्जीवाडे का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है।

Complained to vigilance scam of corporation councilors
Negi complained to vigilance scam of corporation councilors

इस मामले को उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने निगम के इस घोटाले की शिकायत विजिलेंस को कर दी है। देहरादून में पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा है कि यदि इस मामले की जांच विजिलेंस नहीं करेगा तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी।

एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस एसएसपी (Complained to vigilance)

एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस एसएसपी को लिखे शिकायती पत्र में कहा है कि नगर निगम में 100 वार्डों के लिए मोहल्ला स्वच्छता समिति का गठन 2019 में किया गया था। तब तय किया गया था कि इन कर्मचारियों को 500 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

Negi-complained-to-vigilance-about-scam-of-corporation-councilors
Negi-complained-to-vigilance-about-scam-of-corporation-councilors

एडवोकेट विकेश के अनुसार आरटीआई से पता चला कि स्वच्छता कर्मियों को यह भुगतान पार्षदों के माध्यम से किया जाता था। उनके मुताबिक यह श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में यह सूदखोरी है।

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आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी (Negi complained to vigilance) ने इस संबंध में पार्षदों द्वारा तैनात किये गये कर्मचारियों की सूची भी विजिलेंस को उपलब्ध कराई है। इस सूची में कई कर्मचारियों का नाम-पता पूरा नहीं है। कई ऐसे नाम हैं जो कि स्वच्छता समिति के लिए काम ही नहीं करते थे। व्यक्तिगत बैंक खातों की डिटेल भी उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

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एडवोकेट विकेश नेगी ने शिकायत में कहा गया है कि इस फर्जीवाडे से प्रदेश सरकार को 60 करोड़ से भी अधिक की चपत लगी है। उन्होंने विजिलेंस से इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई करने की अपील की है। Negi complained to vigilance


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