a में विभिन्न विभागों की परिसम्पत्तियों एवं भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, सार्वजनिक निगमों, ग्राम सभाओं आदि की परिसम्पत्तियों पर कब्जा रोकने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप (Mobile App) तैयार किया गया है। जिसपर विभाग अपने अपने कब्जे वाली जमीनों का अक्षांश एवं देशान्तर रेखाओं की डायमेंशन और लोकेशन के साथ पोर्टल पर डाटा अपलोड करेंगे।
पोर्टल और मोबाइल ऐप (Mobile App) तैयार
मुख्य सचिव ने कहा कि इस पूरे कार्य में राजस्व परिषद को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी यह प्रक्रिया पूरी करेंगे, उतनी अधिक भूमि अतिक्रमण होने से बचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को इसके लिए अपने स्तर से अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी कि उनके कार्यकाल में यदि विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा होता है तो उसकी जवाबदेही किस अधिकारी की होगी।
उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी ही अपने स्तर की भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल और मोबाइल ऐप सहित अन्य तकनीकी सुविधाओं के लिए आईटीडीए और यू-सैक संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को भूमि की जियो मैपिंग के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा प्रत्येक माह अपनी-अपनी भूमि की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करायी जानी है, पिछले माह की फोटो-वीडियोग्राफी से तुलनात्मक अध्ययन कर अतिक्रमण होने या न होने का पता लग जाएगा। यदि अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित करके विभागीय नोडल अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को इस दिशा में तेजी से कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों की अत्यधिक कीमती भूमि होने के कारण इन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर तेजी से अति से अतिक्रमण हो रहा है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से डाटा कलेक्शन के दौरान फील्ड में आ रही समस्याओं के विषय में भी जानकारी ली।
तकनीकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आईटीडीए और यूसैक को एक सप्ताह का समय देते हुए तकनीकी सहयोग लगातार दिए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सीसीएफ पराग मधुकर धकाते, कमिश्नर एवं सचिव राजस्व परिषद श्री चंद्रेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी एवं विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने प्रदान की वित्तीय स्वीकृति (Mobile App) तैयार
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के ग्राम पंचायत बजौक के कानबोर तोक, ग्राम पंचायत पोथ, ग्राम पंचायत पचनई के देवकुण्डा तोक, ग्राम पंचायत तलाड़ी के भाट पिनाना, ग्राम पंचायत मंच के मठकाण्डा तोक, ग्राम पंचायत बकोड़ा के अकेरी तोक में विद्युत लाईन की व्यवस्था किये जाने हेतु 01 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
प्रदेश के स्कूलों में प्रयोगशालाओं एवं छात्रावासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा Mobile App
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में प्रदेश के स्कूलों में प्रयोगशालाओं एवं छात्रावासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश में सभी छात्र-छात्राओं को प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को कैरियर काउंसिलिंग की सुविधा भी मिल सके इसके लिए बेस्ट काउंसलर एजेंसियों का सहयोग लिया जाए। Mobile App
मुख्य सचिव ने कहा कि शुरूआत में आदर्श विद्यालयों में तेजी से योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रयोगशालाएं और कैरियर काउंसिलिंग प्रदेश के युवाओं में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्र-छात्राओं को और क्या अच्छा दिया जा सकता है, इसके लिए देश की बेस्ट कैरियर काउंसिलिंग एजेंसियों के साथ सेमिनार आयोजित कर उनके सुझाव लिए जाएं। और प्राप्त सुझावों को शीघ्र से शीघ्र लागू कर प्रदेश के युवाओं को एक अच्छे करियर की दिशा प्रदान की जाए। Mobile App
मुख्य सचिव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में सभी प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, ऐसे विद्यालयों के आसपास के आदर्श विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे प्रदेश के भावी युवाओं को अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकती है।